Deemed Conveyance म्हणजे काय?
थोडक्यात उत्तर: बिल्डर/प्रमोटरने कायद्याने बंधनकारक असूनही सोसायटीच्या नावे जमीन व इमारतीचे Conveyance Deed करून दिले नाही, तर महाराष्ट्र सरकारने नेमलेल्या Competent Authority (म्हणजे District Deputy Registrar) कडे अर्ज करून सोसायटी बिल्डरच्या सहीशिवाय मालकी हक्क मिळवू शकते. या कायदेशीर प्रक्रियेला Deemed Conveyance (किंवा Unilateral Deemed Conveyance) म्हणतात. हा अधिकार Maharashtra Ownership Flats Act, 1963 (MOFA) च्या कलम ११ मधून येतो.
Conveyance Deed आणि Deemed Conveyance मधील फरक
फ्लॅट खरेदी केल्यावर सदस्यांना फ्लॅटचा ताबा आणि सोसायटीतील शेअर्स मिळतात, परंतु इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे त्या जमिनीची व इमारतीची मालकी जोपर्यंत सोसायटीच्या नावे होत नाही, तोपर्यंत ती बिल्डर किंवा मूळ जमीनमालकाकडेच राहते. ही मालकी हस्तांतरित करणाऱ्या दस्ताला Conveyance Deed म्हणतात.
| मुद्दा | Conveyance Deed (स्वेच्छेने) | Deemed Conveyance |
|---|---|---|
| बिल्डरची सही | आवश्यक | आवश्यक नाही |
| कोण करते | बिल्डर व सोसायटी परस्पर संमतीने | Competent Authority च्या आदेशाने |
| कधी वापरावे | बिल्डर सहकार्य करत असल्यास | बिल्डर टाळाटाळ करत असल्यास, बेपत्ता असल्यास किंवा नकार दिल्यास |
| नोंदणी | Sub-Registrar कडे | आदेश/प्रमाणपत्रानंतर Sub-Registrar कडे |
कायदेशीर आधार: MOFA कलम ११, कलम ५A आणि RERA
- MOFA कलम ११: सोसायटी नोंदणीनंतर प्रमोटरने जमीन व इमारतीचा हक्क पूर्ण करून सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित करणे बंधनकारक आहे. करारात कालावधी ठरलेला नसेल, तर तो साधारणपणे सोसायटी नोंदणीपासून चार महिने मानला जातो.
- २००८ ची दुरुस्ती: बिल्डरच्या टाळाटाळीमुळे सोसायटींना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी २००८ मध्ये MOFA मध्ये दुरुस्ती झाली. त्यातून कलम ५A अंतर्गत Competent Authority ची तरतूद आणि कलम ११(३) अंतर्गत Deemed Conveyance ची सोय निर्माण झाली.
- RERA, कलम १७: RERA अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्पांमध्ये Occupancy Certificate मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत Conveyance Deed करून देणे प्रमोटरवर बंधनकारक आहे. आपला प्रकल्प MOFA की RERA अंतर्गत येतो, हे वकिलाकडून तपासून घ्या.
Deemed Conveyance साठी पात्रता
- सोसायटी Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत असावी.
- बिल्डरने सोसायटीच्या नावे Conveyance Deed केलेले नसावे.
- सदस्यांचे फ्लॅट विक्रीचे करार MOFA कलम ४ नुसार (Agreement for Sale) झालेले असावेत.
- सोसायटीने बिल्डरकडे Conveyance साठी लेखी मागणी केलेली असावी.
- अर्ज फक्त त्याच जमीन व इमारतीच्या क्षेत्रापुरता असावा, जे सदस्यांच्या करारांत नमूद आहे.
आवश्यक Deemed Conveyance Documents
सोसायटीची कागदपत्रे
- सोसायटीचे Registration Certificate व उपविधी (Bye-laws)
- सदस्यांची यादी व व्यवस्थापन समितीचा ठराव (अर्ज करण्याचे अधिकार देणारा)
- सर्व सदस्यांचे Agreement for Sale (MOFA कलम ४ नुसार)
- बिल्डरला पाठवलेली Conveyance ची मागणी पत्रे आणि पोच
- Architect’s Certificate (जमीन/इमारतीचे क्षेत्र दर्शवणारे)
बिल्डर/जमिनीची कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा किंवा Property Card (CTS) आणि Index-II
- मंजूर इमारत आराखडा (Sanctioned Plan) व Occupancy Certificate
- बिल्डर व जमीनमालक यांच्यातील करार, उपलब्ध असल्यास (Title Documents)
टीप: Competent Authority कार्यालयानुसार किंवा ताज्या शासन निर्णयांनुसार कागदपत्रांची यादी बदलू शकते. अर्ज करण्यापूर्वी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात खात्री करा.
Deemed Conveyance Process: टप्प्याटप्प्याने
- कागदपत्रांची तयारी: वरील सर्व कागदपत्रे गोळा करून वकिलाकडून Title तपासून घ्या.
- ठराव व बिल्डरला नोटीस: सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करा आणि बिल्डरकडे Conveyance ची लेखी मागणी नोंदवा.
- अर्ज (Form VII): विहित Form VII मध्ये अर्ज जिल्हा उपनिबंधकांकडे (Competent Authority) सादर करा. अर्ज महासहकार पोर्टलवरून ऑनलाइन करण्याची सोय असल्याचे सांगितले जाते; सध्याची पद्धत व कोर्ट फी (काही स्रोतांनुसार सुमारे ₹२,०००) तेथे पडताळा.
- सुनावणीची नोटीस: Competent Authority बिल्डर, जमीनमालक व इतर संबंधितांना नोटीस पाठवते आणि Form XIII मध्ये जाहीर नोटीस प्रसिद्ध केली जाते. प्रत्येकाला म्हणणे मांडण्याची संधी मिळते.
- सुनावणी: ही कार्यवाही Summary स्वरूपाची असते. Competent Authority सोसायटी नोंदणीकृत आहे का, कलम ४ चे करार व Architect’s Certificate आहेत का, हे तपासते. मालकीचे गुंतागुंतीचे वाद येथे साधारणपणे सोडवले जात नाहीत.
- आदेश व प्रमाणपत्र: अर्ज मंजूर झाल्यास Unilateral Deemed Conveyance चा आदेश/प्रमाणपत्र दिले जाते.
- मुद्रांक शुल्क व नोंदणी: आदेशानुसार Stamp Duty भरून Sub-Registrar कार्यालयात दस्त नोंदवा. शुल्काची रक्कम मुद्रांक कार्यालयाच्या निर्धारणावर ठरते. नोंदणीनंतरच सोसायटी जमीन व इमारतीची कायदेशीर मालक ठरते.
कालावधी: काही स्रोत साधारण सहा महिन्यांचा कालावधी सांगतात, परंतु हरकती, सुनावणीच्या तारखा व कार्यालयातील कामाचा भार यामुळे प्रत्यक्षात जास्त वेळ लागू शकतो.
सामान्य अडचणी आणि टाळायच्या चुका
- अपूर्ण सदस्य/क्षेत्र: काही फ्लॅटधारक वगळून किंवा कराराबाहेरील क्षेत्रासाठी अर्ज केल्यास अर्ज फेटाळला जाऊ शकतो.
- अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी: अधिकारी कधी कधी अधिक कागदपत्रे मागतात. अशा आदेशांविरुद्ध सोसायटी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करू शकते; अलीकडच्या वर्षांत मुंबई उच्च न्यायालयासमोर असे वाद आलेले आहेत.
- बिल्डरची हरकत: बिल्डर कराराच्या अटींवर किंवा क्षेत्रावर आक्षेप घेऊ शकतो. सर्व करार व मंजूर आराखडा तयार ठेवा.
- नोंदणी न करणे: आदेश मिळूनही मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदवला नाही, तर मालकी पूर्ण होत नाही.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)
बिल्डर बेपत्ता असेल तर Deemed Conveyance मिळते का? होय. बिल्डर सहकार्य करत नसेल किंवा सापडत नसेल, तरी Competent Authority कडे अर्ज करता येतो. नोटीस प्रक्रिया मात्र कायद्यानुसार पूर्ण करावी लागते.
Deemed Conveyance साठी वकील आवश्यक आहे का? कायद्याने सक्तीचे नाही, पण Title तपासणी, अर्जाचा मसुदा आणि सुनावणीसाठी वकिलाची मदत उपयुक्त ठरते.
Deemed Conveyance नंतर कोणते फायदे मिळतात? सोसायटीला जमिनीची मालकी मिळते, पुनर्विकास (Redevelopment) व Transfer संदर्भातील कायदेशीर व्यवहार सुलभ होतात आणि बँक कर्जासाठी स्पष्ट Title उपलब्ध होते.
पुढील कृती (Actionable Next Steps)
- आजच सोसायटीकडे कलम ४ चे सर्व करार, Registration Certificate व Occupancy Certificate आहेत का, ते तपासा.
- बिल्डरला Conveyance साठी लेखी मागणी पाठवा आणि पोच जपून ठेवा.
- सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करून अर्जासाठी अधिकृत व्यक्ती नेमा.
- अनुभवी वकिलाकडून Title Search व अर्जाचा मसुदा तयार करून घ्या.
- अर्जापूर्वी महासहकार पोर्टल किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ताजे शुल्क व नियम तपासा.
कायदेशीर सूचना (Disclaimer)
हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी आहे. तो कायदेशीर सल्ला नाही आणि वाचक व लेखक यांच्यात वकील-अशील (Attorney-Client) संबंध निर्माण करत नाही. कायदे, नियम, शासन निर्णय, शुल्क व न्यायालयीन निर्णय बदलू शकतात. प्रत्यक्ष कृती करण्यापूर्वी महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत वकिलाचा सल्ला घ्यावा आणि अधिकृत शासकीय स्रोतांतून माहितीची खात्री करावी.


